गोळीबारादरम्यान एकाचा मृत्यू; 
भारत आणि नेपाळ सीमेवरून दोन्ही देशांमध्ये तणावाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. अशा परिस्थितीतच बिहारमधील भारत नेपाळ सीमेवर नेपाळ सशस्त्र दलाकडून अंदाधुंद गोळीबार करण्यात आला. यामध्ये शेतात काम करणाऱ्या एका भारतीयाचा मृत्यू झाला आहे. तर दोन जण जखमी झाले आहे.
चीनपाठोपाठ नेपाळनेही भारतासमवेत सीमावाद जन्माला घालण्याची तयारी केली आहे. भारतीय प्रदेशांवर दावा सांगणार्या वादग्रस्त राजकीय नकाशाला नेपाळच्या संसदेने नुकतीच मंजुरी दिली. नेपाळच्या कायदामंत्री डॉ. शिवमाया तुंबाड यांनी नेपाळी संसदेचे कनिष्ठ सभागृह असलेल्या प्रतिनिधी सभेत याबाबतचे विधेयक सादर केले. त्यावर झालेल्या मतदानात विधेयक पारितही करण्यात आले. या विधेयकाला बहुसंख्य सदस्यांनी पाठिंबा दर्शविला. या सभागृहाची एकूण सदस्यसंख्या २७५ एवढी असून या विधेयकाच्या बाजूने दोन तृतीयांश एवढी मते पडली आहेत. एकही मत या विधेयकाच्या विरोधात गेले नाही.
काही दिवसांपूर्वी नेपाळच्यावतीने जारी करण्यात आलेल्या नकाशात भारताच्या लिपुलेख, कालापानी आणि लिंपीयाधुरा या भागांवर दावा सांगण्यात आला. नेपाळचा हा दावा म्हणजे कृत्रिमरीत्या सीमा विस्तार असल्याची भूमिका भारताने घेतली आहे. मात्र, आताचा नवा नकाशा अधिकृतरित्या नेपाळच्यावतीने वापरात येणार आहे. मे महिन्यात भारताचे संरक्षणमंत्री राजनाथ सिंह यांनी उत्तराखंड येथील धारचुला ते लिपुलेख खिंड या राजनैतिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या ८० किलोमीटर लांबीच्या रस्त्याचे उद्घाटन केले. आता नेपाळ भारताचा भाग हा आपलाच असल्याचे अतिक्रमण, नकाशानिर्मिती या माध्यमातून सिद्ध करू पाहत आहे.
विशेष म्हणजे, नेपाळमधील सामान्य नागरिकांनी काठमांडूच्या रस्त्यांवर उतरत या नकाशाविरोधात आंदोलन केले. हे आंदोलक नेपाळ सरकारच्या विरोधात रस्त्यावर आले होते. त्या वेळी नेपाळचे परराष्ट्रमंत्री प्रदीप ग्यावली यांनी प्रसारमाध्यमांद्वारे आंदोलन मागे घेण्याचे आवाहन केले होते. नेपाळ आपली जमीन पुन्हा दाखविण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेणार आहे. सर्व राजकीय पक्षांनी याचे समर्थन करीत एकजूट दाखविली आहे. त्यामुळे सामान्य जनतेनेही सरकारला साथ देत नकाशा मंजूर होईल, यासाठी आनंद व्यक्त करायला हवा, असे आवाहन ग्यावली यांनी केले. तरीदेखील नेपाळी जनता या मुद्द्यावर सरकारच्या विरोधात आहे.
नेपाळ आणि भारताला ऐतिहासिक वारसा आणि परंपरा लाभली आहे. त्यामुळे नेपाळच्या कृत्याने संबंधात बाधा निर्माण होण्याची शक्यता आहे. नेपाळमधील अनेक नागरिक हे भारतात रोजगारासाठी आलेले आहेत. याची जाण तेथील जनतेला आहे. मात्र, सरकारला नाही. भारत हा नेपाळचा मोठा भाऊ म्हणून आजवर कर्तव्य निभावत राहिला. नेपाळचे हे वागणे त्याला निश्चितच अधोगतीकडे नेणारे ठरणार आहे. याची जाणीव आता भारताने नेपाळला करून देण्याची आणि नेपाळनेदेखील आत्मपरीक्षण करण्याची गरज आता निर्माण होऊ लागली आहे. 
सध्या मागील काही दिवसांपासून भारत-नेपाळ सीमेवरून वाद सुरू आहे. त्यामुळे हा प्रकार घडल्याचा अंदाज आहे. दरम्यान नेपाळच्या नवीन नकाशामध्ये लिंपियाधुरा, लिपुलेख आणि कलापाणी यासोबतच गुंजी, नाभी आणि काटी या गावांचा समावेश करण्ययत आला आहे. नेपाळच्या मंत्रिमंडळात नव्या नकाशाला मंजुरीही देण्यात आली आहे. त्यामुळे भारत आणि नेपाळच्या सीमारेषेवरून आता तणावाचे चित्र निर्माण झाले आहे. पाळ आणि भारत यांच्या खुल्या सीमा आहेत. येथे कोणतीही सीमा (वायर-कुंपण) नाही किंवा कोणतीही भिंत उभी राहिलेली नाही. केवळ स्तंभात बेस सीमांकन आहे, परंतु भारत आणि नेपाळमधील सीमा कालानुरूप अदृश्य होत आहे. दोन देशांच्या सीमेच्या मध्यभागी असलेली ’न मॅन्स लॅण्ड’ शेकडो लोकांनी ताब्यात घेतली आहे, ज्यामुळे भविष्यात दोन्ही देशांत वाद निर्माण होण्याची दाट शंका आहे.
 पाकिस्तान आणि चीन ही भारताची कायम डोकेदुखी ठरली आहे आणि ती येणार्या काळातदेखील असणार आहे. याउलट आशिया खंडातील नेपाळ हा तसा सर्वार्थाने गरीब देश. भारताची नेपाळबाबतची भूमिका ही कायमच मित्रत्व आणि मदत करणे अशा प्रकारची राहिली आहे. मात्र, मागील काही काळापासून नेपाळ चीनच्या समोर कमरेत वाकल्याची अनेक उदाहरणे समोर आलीत. पुणे येथे संयुक्त लष्करी सरावात विमानतळावर दाखल झालेल्या नेपाळी सैन्याने चीनच्या सांगण्यावरून ‘पीछे मूड’ केल्याची घटना साधारण मागील वर्षी घडली. नेपाळला त्याच्या अस्तित्वाची आणि भारताच्या दृष्टीने त्याच्या महत्त्वाची जाणीवदेखील भारताने करून दिली. तेव्हा काही दिवस नेपाळ शांत होता.
मात्र, आता पुन्हा नेपाळने आपले कर्तब दाखविण्यास सुरुवात केली आहे. नेपाळ व भारत यांच्या सीमेवर असलेल्या ‘नो मॅन्स लॅण्ड’वर नेपाळने अतिक्रमण केल्याचे समोर येत आहे. त्यामुळे भारताशी असणार्या संबंधात नेपाळचे हे पाऊल निश्चितच त्रासदायक असेच म्हणावे लागेल. ‘नो मॅन लॅण्ड’वरही अतिक्रमण करणे हे चीनप्रमाणेच नेपाळचे कृत्य आहे. चीन ज्याप्रमाणे आपल्या नकाशात भारताच्या भागाचा समावेश करतो, भारताच्या सरहद्दीत अतिक्रमण करतो तसेच नेपाळचे हे कृत्य आहे. यावरून नेपाळचा हेतू स्पष्ट होण्यासदेखील मदत होत आहे. वन विभागाने आतापर्यंत केलेल्या चिन्हात नेपाळमधील ५००हून अधिक जणांनी ‘नो मॅन्स लॅण्ड’वर अतिक्रमण केल्याचे दिसून आले आहे. या अतिक्रमणाची व्याप्तीही आता दिवसागणिक वाढत आहे. नेपाळने गरबादर-लिपुलेख रोडला अतिक्रमण म्हटले आहे.
नेपाळ आणि भारत यांच्या खुल्या सीमा आहेत. येथे कोणतीही सीमा (वायर-कुंपण) नाही किंवा कोणतीही भिंत उभी राहिलेली नाही. केवळ स्तंभात बेस सीमांकन आहे, परंतु भारत आणि नेपाळमधील सीमा कालानुरूप अदृश्य होत आहे. दोन देशांच्या सीमेच्या मध्यभागी असलेली ’न मॅन्स लॅण्ड’ शेकडो लोकांनी ताब्यात घेतली आहे, ज्यामुळे भविष्यात दोन्ही देशांत वाद निर्माण होण्याची दाट शंका आहे. 

भारत-नेपाळ आंतरराष्ट्रीय सीमा निश्चित करणारे अनेक खांब गायब झाले असून सीमा निश्चित करण्यासाठी, उत्तराखंडमधील उधमसिंह नगर जिल्ह्यातील ‘नो मॅन्स लॅण्ड’वर २४खांब बसविण्यात आले आहेत. हेच सीमा निश्चित करण्याचे एकमेव साधन आहे. येथे पाच मुख्य खांब आहेत तर १उप-खांब स्थापित केले आहेत. यापैकी सहा खांब गहाळ झाले असून २तोडण्यात आले आहेत. ज्यामुळे ‘नो मॅन्स लॅण्ड’च आता स्पष्ट होत नाही. यामुळे मोकळ्या सीमेवर अतिक्रमण होत असून यामुळे नेपाळ-भारत असा वाद होण्याचीदेखील शक्यता आहे. असे झाल्यास यात चीन नव्याने उडी घेऊन पाकऐवजी नेपाळचा वापर भारतविरोधी करण्याची शक्यता आहे. वर्षभरापूर्वी दोन्ही देशांच्या बैठकीत भारत आणि नेपाळमध्ये समान स्तंभ उभारण्याचे निश्चित झाले होते, परंतु अतिक्रमणामुळे हे प्रकरण कोल्ड स्टोअरेजमध्ये गेले.

भारत-नेपाळच्या ‘नो मॅन्स लॅण्ड’वरील अतिक्रमणकर्त्यांची ओळख सुमारे दहा वर्षांपूर्वी झाली होती. ज्यामध्ये असे आढळून आले की, भारताच्या दिशेनेदेखील काही अतिक्रमण झाले आहे. मात्र, ते भारताने लागलीच काढून टाकले. तर नेपाळमधील पाचशेहून अधिक अतिक्रमणे आजही आहे तशीच आहेत. सध्या त्यांची संख्या वाढत आहे. या विषयावर दोन्ही देशांची २०१९मध्ये चर्चा झाली आहे. असे असूनही नेपाळने अतिक्रमण निर्मूलनासाठी काहीही प्रयत्न केले नाहीत. आपल्या पोशिंद्याचे आपणच ऐकवायचे नाही इतकी धमक नेपाळमध्ये नक्कीच नाही. कोणाचे तरी साहाय्य असल्याखेरीज नेपाळ हे धाडस करूच शकत नाही. आशिया खंडातील इतर राष्ट्रे ही नेपाळपासून दूर आहेत. केवळ चीनचे साहाय्य नेपाळला आहे, हे आजवर सिद्ध झाले आहे. त्यामुळे आता नेपाळ चिनी नीतीचे अनुकरण करत आहे काय? असा प्रश्न यामुळे पुढे येत आहे.
आता यापुढे नेपाळमध्ये फिरायला जाताना नेपाळच्या बॉर्डरवर भारतीय रुपयाचे नेपाळी रुपयांत परिवर्तन करणे बंधनकारक असणार आहे. पर्यटनाचा एक भाग असला तरी, नेपाळच्या या निर्णयामुळे भारत आणि नेपाळच्या सीमावर्ती शहरांना याचा फटका बसणार आहे. नेपाळचे आर्थिक चलन नेपाळी रुपया हे आहे. पण भारतीय रुपये हेदेखील सर्व छोट्यामोठ्या दुकानांत स्वीकारले जातात. मात्र, आता नेपाळने घेतलेल्या या निर्णयामुळे याचा फटका नेपाळच्या पर्यटनाबरोबरच भारत आणि नेपाळ यांच्या व्यावसायिक आणि मैत्रीपूर्ण संबंधांवरही होणार आहेत. या निर्णयात चीनचा हात आहेत .
काय करावे?

2019 भारताने अतिशय वेगाने एक गॅसची पाईपलाईन नेपाळमध्ये नेली आहे. त्यामुळे नेपाळला कमी किंमतीत गॅस, तेल आणि डिझेल उपलब्ध होईल. जसा चीन नेपाळमध्ये विविध पद्धतीने आर्थिक गुंतवणूक करण्याचा प्रयत्न करत आहे. चीन दक्षिण आशियात अनेक वर्षांपासून प्रवेश करत आहे. त्यांचे लक्ष्य एकच आहे की, तेथील बाजारपेठांवर नियंत्रण मिळवून कब्जा करायचा. म्हणून चीनचे हे व्यापारयुद्ध जिंकण्यात किंवा चीन-नेपाळ ‘इकॉनॉमिक कॉरिडोर’ला यश मिळण्याआधी आपण देशातील रस्ते आणि रेल्वे मार्ग अधिक चांगले तयार करून भारतीय बंदरातून व्यापार करण्याची संधी नेपाळला उपलब्ध करून द्यावी, जेणेकरून चीनला नेपाळमध्ये प्रवेश करणे कठीण होईल. चीन आजूबाजूच्या देशांमध्ये काय कारवाया/हालचाली करतो याकडे सातत्याने लक्ष द्यावे लागेल. जर देशाच्या सुरक्षिततेला कोणत्याही पद्धतीने धोका पोहोचत असेल, तर त्याला प्रत्युत्तर देण्याची क्षमता आपल्या निश्चित कालावधीत मिळवली पाहिजे. आपण जागरूक राहून आणि वेळोवेळी चिनी आक्रमणाला योग्य ते प्रत्युत्तर देण्याकरिता सज्ज राहिले पाहिजे.सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे भारताने नेपाळच्या पायाभूत सुविधांच्या क्षेत्राचा विकास करण्यासाठी पुढाकार घेतला पाहिजे.